पेपर लीक मामलों पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: फास्ट-ट्रैक अदालतों का होगा गठन, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को लेकर देश भर में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर घोषणा करते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों की त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक (Fast-Track) अदालतों का गठन करेगी।
प्रधानमंत्री ने लिखा, “हमारे युवाओं का कल्याण और भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”
जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े
प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बावजूद दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के अन्य बड़े शहरों में छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि केवल अदालतें बनाना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधारों की मांग दोहराई है।
जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र डटे हुए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो के कई नजदीकी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।
संसद से सड़कों तक गहराया राजनीतिक घमासान
पेपर लीक का यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी जोर-शोर से गूंज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार हो रही धांधली से लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में लटक गया है। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और जवाबदेही तय करने की मांग की है।
वहीं, सरकार की ओर से मंत्रियों का कहना है कि प्रशासन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनने से दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सकेगी।
PM Modi Fast Track Courts Declaration Video
यह वीडियो खबर से संबंधित है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ऐलान की सीधी रिपोर्टिंग दिखाई गई है।
